Loading...
हेर्नुहोस भिडियो
नेपालीहरुको प्रमुख श्रम गन्तब्यमध्ये एक कतारले ल्याएको कानुनले झण्डै ४ लाखभन्दा बढीको संख्यमा त्यहाँ कार्यरत र अब कामका लागि जाने नेपाली कामदार पनि लभान्वित हुनेछन् । सन् २०२२ मा हुने विश्वकपका लागि संरचना बनाउने क्रममा कामदारमाथि अत्याधिक शोषण भएको भन्दै आलोचना भएपछि कतारले यो कानुन ल्याएको हो ।
कतारले कामदारको अधिकारलाई केन्द्रमा राख्दै ‘आप्रवासी कामदारको प्रस्थान, स्वदेश फिर्ता (एक्जिट परमिट), आवासीय र स्पोन्सरसीप (कफाला) सम्बन्धी कानुन नम्बर २१, २०१५ लाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
यो कानुनले आप्रवासी कामदारलाई के कस्तो अधिकार दिएको छ भन्नेबारे अहिले पनि धेरै कामदारहरुलाई जानकारी छैन । कतारको नयाँ श्रम कानुनमा के छ ? यसबाट नेपाली कामदारलाई के फाइदा हुन्छ ? पढ्न्होस्, कफालाका ५ फाइदाः
१. घर फर्किन सहज
कतारमा अहिलेसम्म कुनै आपतकालीन अवस्थामा घर फर्किन सहज थिएन । रोजगारदाताले एक्जिट भिसाका लागि स्वीकृति नदिएसम्म कामदारहरु घर फर्किन पाउँदैन थिए । नयाँ कानुनमा आपतकालीन अवस्थामा परेका, सम्झौता अवधि सकिएका र राजीनामा दिई स्वदेश फिर्न चाहेकालाई सजिलै एक्जिट परमिट मिल्नेछ ।
कतारको श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयले विदेशी कामदारलाई स्वदेश फर्किन अब निकै सहज भएको जनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाले कम्पनी अर्थात रोजगारदाताले मात्रै दिन पाउने एक्जिट परमिटको एकाधिकार अन्त्य गरिदिएको छ ।
यसअघि कम्पनीले नचाहेसम्म कामदार आपतकालीन अवस्थामा घर फर्किन पाउँदैन थिए । करारपत्रको अवधि सकिएपछि वा राजीनामा दिएपछि पनि कम्पनी छोड्न अनुमति दिइन्नथ्यो । स्वदेश फर्किने प्रक्रियाका लागि दूतावास, श्रम कार्यालय हुँदै सीआइडी अफिससम्म नगई सुख थिएन ।
कतारमा कम्पनीमा कामदार जति पीडित भएपनि अर्को कम्पनीमा जान पाउने ब्यवस्था यस अघि थिएन । अब भने कामदारले सशर्त कम्पनी फेर्ने सुविधा पाउने छन् । श्रमसम्बन्धी विवाद भए कामदारले मुद्दा गरेर अर्को कम्पनीमा जाने बाटो खुलेको छ ।
यो अवधिमा स्थायी स्पोन्सर लिन सकिने छ । पुरानो कानुनले ५-१० वर्षसम्म एउटै कम्पनीमा काम गरे पनि अनुमतिबिना अर्को कम्पनीमा जान पाउने ब्यवस्था गरेको थिएन । यसैकारण धेरै कामदार अवैधानिक भएर बस्ने गरेका थिए । अब भने पाएको उत्कृष्ट अवसरलाई कतारबाटै कम्पनी फेरेर सदुपयोग गर्न पाइनेछ ।
पहिलेजस्तो कम्पनी फेर्न दुईवर्ष स्वदेश त्यसै बिताएर फेरि जानुपर्ने बाध्यता पनि हटेको छ । दक्षता र क्षमता भएका कामदारलाई आफूले खोजेको र पाएको अवसर हात पार्न यो प्रावधानले बाटो खुला गरिदिएको छ ।
दुई वर्षका लागि करार गरेर पुगेकाले सम्झौता अवधि सकिएपछि अर्को कम्पनीमा जान पाउनेछन् । यसका लागि श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालय र आन्तरिक मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । करारअवधि उल्लेख नभएका कामदारले ५ वर्षपछि कम्पनी फेर्न पाउनेछन् ।
३. करारपत्र बलियो, दोहोरो र नक्कली करारको अन्त्य
नयाँ कानुन अनुसार अब करारपत्र नै कामदारको मुख्य हतियार हुनेछ । अब करारपत्रको अवधि सकिएलगत्तै कामदार कतार छोड्न सक्छ । कम्पनीले अनुमति नदिएमा यसको सुनुवाइ गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र खडा गरिएको छ ।
सो संयन्त्रले उजुरी परेको तीन दिनभित्रै त्यो मुद्दालाई किनारा लगाइदिने नयाँ कानुनले ग्यारेन्टी गरेको छ । अहिले कम्पनी वा कामदार आफैंले पनि अनलाइनमार्फत एक्जिट परमिटका अनुमति माग्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अब सक्कली करारपत्रमार्फत पुगेका कामदारलाई मात्रै कतारमा प्रवेश दिने ब्यवस्था गरिएको छ । दोहोरो करारपत्र बनाउने खेल हटाउन विद्युतीय करारपत्रलाई कानुनले ग्यारेन्टी गरेको छ ।
अब म्यानपावर र कम्पनी रोजगरादाता मिलेर दोहोरो करारपत्र बनाउने अवस्था पनि अन्त्य भएको छ । विद्युतीय करारपत्र नै आधिकारिक हुन्छ र त्यसले मात्रै मान्यता पाउनेछ ।
यसअघि मेनपावर कम्पनीले सरकारी निकायमा बढी तलब पाइने करारपत्र देखाउने र कामदारलाई कम तलवको करारपत्र थमाउने काम गर्दै आएकोमा अब त्यस्तो ठगीबाट कामदारहरु मुक्त हुने भएका छन् ।
यस्तो फर्जी काम गरे रोजगारदाता नै कानुनको फन्दामा पर्नेछ । सक्कली करारपत्र भए कतारबाट फर्किनासाथ फेरि त्यहाँ जान सकिनेछ । यसअघि फर्किएको दुईवर्षसम्म कतार जान नपाउने व्यवस्था थियो ।
अब करारपत्रमा लेखिएको कुरा लागू गर्न रोजगारदाता कम्पनी बाध्य हुनेछ । त्यसमा कुनै बदमासी गरे कम्पनी कारवाहीमा पर्नेछ । कामदारलाई सम्झौताअनुसारको काम, सुविधा, सेवा र तलब दिनैपर्नेछ । यो प्रावधानले गर्दा नेपाली कामदारहरुलाई फाइदा पुग्ने देखिएको छ ।
कतारले अहिले अनुमति नलिई अर्को कम्पनीमा कामदार पठाए रोजगारदातालाई ५० हजार रियाल जरिवाना र तीन वर्ष जेल सजायँ तोकेको छ । कामदारको राहदानी रोकेर राख्ने रोजगारदाता कम्पनीलाई १० देखि २५ हजार रियाल जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
४. कामदार लैजाने लागत कम्पनीले नै व्यहोर्ने
कतारले नेपालको फ्री भिसा र टिकटको व्यवस्थालाई सहज हुने गरी यो कानुन बनाएको छ । रोजगारदाताले कामदार ल्याउँदा लाग्ने सबै लागत खर्च कम्पनीले नै व्यहोनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था पनि गरेको छ । यसबाट नेपालीहरुलाई कतार जान सहज हुनेछ ।
५. गुनासो छिटो सुन्ने संयन्त्र
अब कतारमा करारपत्रमै आधारित हुने ‘स्पोन्सरसिप’ लागू भएको छ । सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएको कुरा अब अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था हुनेछ । सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएको काम, तलब, सेवा सुविधा नदिए तत्काल उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था नयाँ कानुनले गरेको छ ।
अहिले कतारमा भनेअनुसार सेवा सुविधा नपाए पनि कामदारले गुनासो सुन्ने प्रभावकारी व्यवस्था छैन । अब भने यसका लागि कानुनले उच्चस्तरीय समितिको व्यवस्था गरेको छ । यसले कादारलाई तत्काल न्यायका लागि फैसला दिनेछ ।
अब प्रमाणित सम्झौतापत्र पेस भएपछि मात्रै कतारले भिसा दिनेछ ।
निश्कर्ष
अब यो कानुन इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन भएमा कतारमा नक्कली करारपत्रमा महंगो शुल्क तिरेर जानुपर्ने, सम्झौताअनुसारको सेवा सुविधा नपाउने, श्रम शोषण हुँदा पनि कम्पनी छोड्न नपाइने, आपतकलीन अवस्थामा घर फर्किन नपाइने, कम्पनी परिवर्तन गर्दा अवैधानिक बन्नुपर्ने लगायतका समस्याहरु हट्नेछन् ।
यसका साथै फाष्ट ट्रयाकबाट कामदारका समस्याहरुको सुनुवाइ हुनेछ । यसले कामदारका खुम्चिएका अधिकारहरुलाई फराकिलो बनाइदिएको छ ।
तर, यसको कार्यान्वयन कतार सरकार र त्यहाँका रोजगार दाता कम्पनीहरुले कत्तिको गर्ने हुन्, त्यो चाहिँ व्यवहारमा हेर्नैपर्छ ।
SOURCE ONLINEKHABAR
Post a Comment