Loading...
हेर्नुहोस भिडियो
व्यक्ति तथा कम्पनीमा निहित ‘स्पोन्सरसिप’ अर्थात् कामदारमाथिको ‘मालिकत्व’ लाई द्विपक्षीय करारपत्रमा केन्द्रित गरिएको छ । करारनामामा जे लेखिएको हुन्छ, त्यसमा लप्पनछप्न भए रोजगारदाता सजायको भागिदार हुनुपर्नेछ । करारअनुसारको काम, तलब एवं सेवासुविधाबाट वर्जित गर्न पाइनेछैन । कामदारलाई कम्पनी परिवर्तन एवं देश छाड्न पाउने अधिकार भने ससर्त दिइएको छ, जुन पहिलाभन्दा निकै खुकुलो छ ।
‘प्रस्थान, स्वदेश फिर्ता (एक्जिट) र आवासीय कानुन नम्बर २१–२०१५’ लाई कतारले २८ मंसिरबाट कार्यान्वयनमा जब ल्यायो, त्यसको लाभ नेपाली कामदारलाई पनि भएको छ । कतारमा आप्रवासी समुदायको दोस्रो ठूलो हिस्सा नेपाली कामदारको छ । यो कानुन संशोधन हो । यद्यपि ‘स्पोन्सरसिप’ सम्बन्धी व्यवस्था (काफला) हटाउन मानव अधिकारवादी समुदायको तीव्र दबाब थियो ।
सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबल आयोजनाको तयारीमा जुटेको कतारलाई मानव अधिकार र श्रमिक अधिकारको ख्याल गर्न विश्व समुदायले झकझक्याउँदै आएको थियो । पुरानो कानुनमा कम्पनी बदल्न, आफूखुसी घर फर्कनसम्म पाउँदैनथे । अर्काको अधीनमा रहनुपर्ने उक्त प्रणालीलाई ‘बाँधा’ सँग जोडेर घोर आलोचना हुने गथ्र्यो । त्यसैलाई ध्यान दिएर कतार क्रमश: कामदारमैत्री बनेको हो । नयाँ कानुनमा अझै ‘स्पोन्सरसिप’ को पूर्ण खारेजी, एक्जिट परमिटको अन्त्य, समान न्यूनतम तलबजस्ता अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूत भने गरिएको छैन । जति भएको छ, त्यहाँ रहेका पाँच लाखभन्दा बढी र जान चाहने ठूलो संख्याको हितमा छ ।
पुरानो कानुनमा एउटै कम्पनीमा १०–१५ वर्षसम्म सेवा गरे पनि बिनाअनुमति अर्को कम्पनीमा पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न पाउने अवस्था थिएन । कामदारका अगाडि दुइटा विकल्प हुन्थे– कि कम्पनीमै बस्नुपर्ने, कि छाडेर स्वदेश जानुपर्ने । अर्को कम्पनीमा काम गर्न आउन चाहेमा दुई वर्षसम्म स्वदेशमै बस्नुपथ्र्यो ।
योग्यता, क्षमता र अनुभव बोकेका कामदारलाई आफूले खोजेको/पाएको अवसर हात पार्न यो प्रावधानले बाटो खुला गरिदिएको छ । अर्को पाटो कामदारले कतार छाड्न पाउने (एक्जिट परमिट) सहज अवस्था हो । नयाँ कानुनले कम्पनी (स्पोन्सर) ले मात्रै दिन पाउने एक्जिट परमिटको एकाधिकारलाई तोडिदिएको छ । पुरानो कानुनमा कम्पनीले नचाहेसम्म कामदार आपत्कालीन अवस्था, करारपत्र सकेपछि वा राजीनामा बुझाएपछि पनि छोड्न पाउँदैनथे । पीडितले स्वदेश फिर्न पाउँ भन्दै दूतावासदेखि श्रम कार्यालय हुँदै खोज तथा अनुसन्धान विभाग (आन्तरिक मन्त्रालयको आप्रवासी कामदार हेर्ने सुरक्षा मामिला निकाय) मा धाउनुपथ्र्यो ।
विभागले पनि तुरुन्तै एक्जिट दिन सक्दैनथ्यो । कम्पनीले लगाएको एक वर्षको भिसा सकेको तीन महिनापछि मात्रै विभागबाट एक्जिट दिन सक्ने अवस्था थियो । अब करारपत्रको समयअनुसार भिसा लाग्छ । र, करारपत्र सकिए लगत्तै कतारबाट कानुनी रूपमा स्वदेश फिर्ता हुन सक्छ । यदि कम्पनीले नदिएमा एक्जिटसम्बन्धी उजुरी लिने छुट्टै उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न निकाय स्थापना गरिएको छ । यसले उजुरी परेको तीन दिनभित्र कामदारको स्वदेश फिर्ने अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्ने दाबी गरेको छ ।
त्यस्तै श्रमस्वीकृतिका लागि मात्रै कतारका कम्पनी–म्यानपावरको मिलोमतोमा बन्ने करारपत्र हटेको छ । सक्कली करारपत्र बोकेर गएकालाई मात्रै कतारको अध्यागमन विभागले प्रवेश दिनेछ । पीडित कामदारलाई फास्ट ट्रयाकबाट न्याय दिने निकाय बनाउनु, राहदानी राख्ने रोजगारदाता कम्पनीलाई १० देखि २५ हजार रियाल जरिवाना लगाउनु, अनुमतिबेगर अर्को कम्पनीमा कामदार पठाए ५० हजार रियाल जरिवाना र तीन वर्ष जेल तोक्नु, श्रम मन्त्रालयबाट रोजगारपत्रमा प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै भिसा जारी गर्नु, कामदार ल्याउने लागत खर्च सबै कम्पनीको दायित्वभित्र पार्नुजस्ता प्रावधान स्वागतयोग्य छन् । अब नेपाली कामदारले पैसा तिरेर उड्नुपर्ने, गलत कम्पनीमा पुग्नुपर्ने, नक्कली करार भिडाएर ठगिनुपर्ने अवस्थालाई निरुत्हासन गर्नेछ ।
बरु नेपाल सरकारले त्यहाँको बदलिँदो नियमअनुसार नेपाली कामदारलाई लाभ पुगे/नपुगेको, पीडितहरू न्यायको ढोकासम्म जान सकेको/नसकेको, नेपालीले नै अनेक नाममा ठग्ने क्रम रोकिए/नरोकिएको अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यहाँको कानुनअनुसार अधिकार दिलाउने र पैरवी गर्ने कार्यमा हाम्रा कूटनीतिक नियोगलाई सक्रिय गराइनुपर्छ । अनि मात्र हाम्रा लागि ‘राम्रो कानुन’ को सही कार्यान्वयन हुनेछ ।
SOURCE EKANTIPUR
Post a Comment