Loading...
हेर्नुहोस भिडियो
कामदारका रूपमा कतार आउन कति खर्च लाग्ला ? तपाईं भन्नु होला- कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ । किनकि, तपाईं त्यति नै तिर्नुहुन्छ । सरकार भन्ला- बढीमा ७० हजार रुपैयाँ । किनकि उसले त्यतिसम्म लिने गरी म्यानपावर एजेन्सीलाई श्रम इजाजत दिन्छ । तर कतारको श्रम कानुन भन्छ- एक पैसा पनि नतिर्नुस् । किनकि कतार सरकारले यस्तो नियम बनाइदिएको छ, पैसा तिराएर कामदार ल्याउने कम्पनीको इजाजतै खारेज हुन्छ ।
कतारको नियमअनुसार विदेशबाट कामदार ल्याउँदा कम्पनीले भिसा शुल्क, टिकटलगायत सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नुपर्छ । यहाँका कम्पनीले त्यो दिइरहेका पनि हुन्छन् । कामदार भने नेपालमा सरदर एक लाख तिर्छन् । त्यो पैसा कसले खान्छ त ? ‘कतारमा नेपाली दलाल यति भइसके जसले कामदारका सुविधा त हडप्छन््-हडप्छन्, उल्टै ठूलो मात्रामा पैसा असुल्छन्,’ दोहास्थित नेपाली राजदूत डा. सूर्यनाथ मिश्र भन्छन्, ‘नेपाली श्रमिक दुईतिरबाट ठगिएका छन् ।’
नेपालमा वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावरलाई कामदारको कोटा स्वीकृति दिने बेला एउटै कुरा भन्छ- ७० हजारभन्दा बढी लिन पाउनुहुन्न । म्यानपावरले त्यस्तै कागज बनाउँछन् । सम्भावित कुल खर्च त्यही देखाएर पत्रिकामा सूचना निकाल्छन् । तर कामदारसँग अझ बढी असुल्छन् । पत्रिकाको सूचना देखाउनेलाई भन्छन्, ‘त्यो त श्रम स्वीकृति लिन लेखिएको हो । त्योभन्दा बढी लेख्यो भने स्वीकृति नै पाइँदैन ।’
कामदारले पत्याउँछन् र भनेजति तिर्छन् । तर ७० हजार लिन पाउने पनि सरकारको प्रस्ट नीतिनियम छैन । ‘पहिलादेखि लिँदै आएकाले हचुवाका भरमा ७० हजारले मान्यता पाउँदै आएको छ,’ राजदूत मिश्र भन्छन्, ‘जसले गर्दा सित्तैका कोटा पनि महँगो बिकिरहेका छन् ।’ नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐनले ‘रोजगारीमा पठाउँदा लाग्ने भिसा शुल्क र कामदारको कोटा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने खर्चको अधिकतम हद तोक्ने’ व्यवस्था गरेको छ । त्यो कति भन्ने प्रस्ट नभए पनि ७० हजारको परम्परा बसको छ । निःशुल्क कोटा आउने कतारका हकमा पनि यसैले मान्यता पाइरहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मोहनकृष्ण सापकोटाले ‘पि|m भिसा, पि|m टिकट’ मा म्यानपावरले कामदारसँग पैसा लिन नपाउने बताए । ‘भिसा खर्च, सेवा शुल्क, बिमा गरेबापत अधिकतम ७० हजार लिने हद तोकिएको हो,’ उनले भने, ‘निःशुल्क कोटामा लिएको पाए नियमअनुसार कारबाही हुनेछ ।’
कतारको हकमा नेपालमा म्यानपावरले पाउने अधिकतम कोटा दोहामा छ्यास्छ्यास्ती रहेका ‘दलाल’ कम्पनीमार्फत जान्छन् । दलालले बार्गेनिङ गरी म्यानपावरलाई बेच्ने भएकाले नेपालीले निःशुल्क सुविधा पाउन नसकेका हुन् । त्यस्ता दलाल कम्पनी यहाँ नेपालीका पनि निकै छन् । तिनीहरूले कामदार चाहने कम्पनीबाट आपूर्ति ठेक्का लिन्छन् । उनीहरूका सुविधामात्र होइन, कामदारको तलबको ठूलो हिस्सासमेत आफूसँग राख्छन् । ठूलो मात्रामा पैसा तिराएर देशबाट झिकाउँछन् र अति कम तलबमा काम गराउँछन् ।
दूतावासले सन् २०१० जनवरी १ बाट कामदारको तलब २ सय बढाउने निर्णय गरेको छ । पहिला सुख्खा ६ सय रियाल भएकामा अब २ सय बढाउनुपर्ने वा खाना सुविधा दिनुपर्ने उसको सर्त छ । साथै, कतार आउँदाको हवाई टिकट पनि कामदारलाई बेहोर्न लगाउन नपाउने मागपत्रमात्र दूतावासले प्रमाणीकरण गर्छ । ‘हवाई टिकट, भिसा आदिका नाममा लिइने ७० हजार अझै घटेको छैन,’ दोहामा ३ वर्षदेखि कार्यरत दीपक भेटवाल भन्छन्, ‘बाङ्गो औंलाले भए पनि त्यति नै घ्यु निकालिएको छ । दूतावासले टिकट बेहोर्न भनेको मानेजस्तो पनि गर्ने, ७० हजारभन्दा तल नझर्ने काम भइरहेको छ । तर कतारको व्यवस्थाअनुसार सेवा शुल्कका नाममा १० हजारसम्म लिए पनि आपूर्ति गर्ने कम्पनीलाई नाफै हुन्छ ।’
दोहास्थित फ्यामिली म्यानपावरका म्यानेजर कुमार श्रेष्ठको बुझाइमा, ‘कतारमा रहेका अधिकांश नेपाली व्यापारी हुन् । उनीहरूको व्यापार अरू केही होइन, मान्छे ल्याउने हो ।’ कुनै कम्पनी खोलेर वा व्यक्तिगत रूपमा दलाल बनेका उनीहरूले विभिन्न कम्पनीमा कोटा खोजी नेपालका म्यानपावरलाई बेच्ने गर्छन् । नेपाली श्रम सहचरी ध्रुवप्रसाद कोइरालाले दोहा आएको छोटै समयमा बुझे, ‘नेपाली श्रमिक दलालको शोषणमा परेका रहेछन् ।’ कम्पनीले दिने भिसा खर्च, टिकट र सेवा शुल्कसमेत उनीहरूले खाँदा रहेछन् । उल्टै नेपालका म्यानपावरलाई कोटा बेची थप पैसा लिँदा रहेछन् ।’ त्यही खर्च उठाउन म्यानपावरले ७० हजारदेखि एक लाखसम्म लिन्छन् । सत्तरी हजार पनि नलाग्ने स्थिति बनाउन सकिँदैन ? ‘दलालका चलखेल रोक्ने हो भने सजिलै सकिन्छ । कम्पनीले दिएका सुविधा कामदारले पाउनुपर्छ, एक पैसा नतिरी कतार आउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सेवा शुल्कका नाममा थोरै लिनु भिन्दै कुरा, लाख-लाख उठाउनु कहाँसम्मको बदमासी !’
अखण्ड भण्डारी/दिनेश रेग्मी
Post a Comment